बोरवेल सब्सिडी योजना 2025: किसानों के लिए सिंचाई में राहत
भारत में कृषि प्रधान देश होने के नाते, किसानों के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण पहलू है।सिंचाई के लिए बोरवेल एक प्रभावी उपाय है, और विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को बोरवेल खुदवाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।यह लेख 2025 में लागू होने वाली प्रमुख बोरवेल सब्सिडी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा।
Borewell Subsidy Yojana 2025
1. उत्तर प्रदेश मध्य गहराई नलकूप निःशुल्क Borewell Subsidy Yojana 2025
लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के किसान (सामान्य, सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति)
लाभ:
नलकूप निर्माण हेतु 50% तक अनुदान या अधिकतम ₹75,000।
4. उत्तर प्रदेश निशुल्क Borewell Subsidy Yojana 2025
लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के किसान (सामान्य, सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति)
लाभ:
सामान्य श्रेणी के किसानों को ₹11,000 तक का अनुदान।
सीमांत किसानों को ₹15,000 तक का अनुदान।
अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को ₹18,000 तक का अनुदान।
गहरी बोरिंग पर ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,75,000 तक की सब्सिडी।
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन।
यहाँ Borewell Subsidy Yojana 2025 से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है — राज्यवार लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों सहित।
Borewell Subsidy Yojana 2025 का उद्देश्य
भारत के कई इलाके सिंचाई के लिए बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। सूखा, बेमौसम बारिश या जल संकट से फसलें प्रभावित होती हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार किसानों को निजी बोरवेल बनवाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि वे खुद पानी का इंतज़ाम कर सकें और कृषि उत्पादन बढ़ा सकें।
राज्यवार योजनाओं का विस्तृत विवरण
1. उत्तर प्रदेश – मध्य गहराई नलकूप योजना (2025)
उद्देश्य: सीमांत व लघु किसानों को अपने खेतों में नलकूप की सुविधा देना।
लाभ:
निःशुल्क बोरिंग।
विद्युत कनेक्शन हेतु सब्सिडी।
जल वितरण पाइप पर अतिरिक्त सहायता।
पात्रता: केवल सीमांत व लघु किसान जिनके पास 0.2 से 2 हेक्टेयर भूमि है।
4. महाराष्ट्र – सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बोरवेल अनुदान
लाभ:
अधिकतम ₹1.5 लाख तक की सहायता।
मोटर और पाइप पर अतिरिक्त सब्सिडी।
पात्रता: किसान को “जिल्हा कृषी अधिकारी” से अनुमति लेनी होती है।
विशेष बात: योजना विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
7/12 भूमि दस्तावेज़ या खतौनी
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
सिंचाई योजना का खाका (कभी-कभी अनिवार्य)
आवेदन प्रक्रिया
वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें – जैसे: myScheme या राज्य कृषि विभाग।
ऑनलाइन फॉर्म भरें – सभी व्यक्तिगत और भूमि संबंधित जानकारी दर्ज करें।
दस्तावेज़ अपलोड करें – स्कैन कॉपी संलग्न करें।
स्थिति ट्रैक करें – पोर्टल या SMS से।
ध्यान देने योग्य बातें
योजना सीमित लाभार्थियों के लिए होती है – पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर।
बोरवेल के लिए अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है यदि वह “groundwater act” के अधीन आता है।
कुछ राज्य एक ही किसान को एक बार योजना का लाभ देते हैं।
योजना के फायदे
लाभ
विवरण
सिंचाई में आत्मनिर्भरता
किसान अपने खेत की सिंचाई स्वयं कर सकते हैं।
फसल उत्पादन में वृद्धि
सूखे में भी फसल बर्बाद नहीं होती।
सरकारी सहायता
आर्थिक बोझ कम होता है।
पानी की बचत
आधुनिक ड्रिप सिंचाई सिस्टम से जोड़ने पर जल संरक्षण भी संभव है।
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2025
Borewell Subsidy Yojana 2025 किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। जो किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, वे इस योजना के माध्यम से बोरवेल खुदवाकर फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हर किसान को चाहिए कि वे अपने राज्य की आधिकारिक पोर्टल से जुड़कर समय रहते आवेदन करें।