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Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana

यह भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसका मकसद देश में लोगों को नौकरी दिलाना है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। इस योजना में, सरकार कंपनियों और दुकानों (जिन्हें ‘नियोक्ता’ कहते हैं) की मदद करती है। अगर कोई नियोक्ता नए लोगों को नौकरी पर रखता है, तो सरकार उसे पैसे की मदद देती है। इस मदद से नियोक्ता आसानी से ज्यादा लोगों को नौकरी दे पाता है। Pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana का सीधा फायदा यह है कि देश में नौकरी के नए अवसर पैदा होते हैं। जो युवा पढ़-लिखकर नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे देश का विकास होगा और लोगों का जीवन बेहतर बनेगा।

What is Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana? (प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBKY) क्या है?)

सोचो, अगर किसी की नौकरी लग जाए, तो उसके परिवार को कितनी खुशी होती है! प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक ऐसी ही योजना है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दिलाना है।

यह योजना कैसे काम करती है?

इस योजना का मुख्य विचार कंपनियों और दुकानों (जिन्हें ‘नियोक्ता’ कहते हैं) की मदद करना है।

  • सरकार की मदद: जब कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी पर रखती है, तो सरकार उस कंपनी की एक छोटी सी आर्थिक मदद करती है। यह मदद कर्मचारी के भविष्य के लिए जमा होने वाले PF (प्रोविडेंट फंड) में की जाती है।
  • नौकरियाँ बढ़ेंगी: इस मदद से कंपनियों को ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखना आसान हो जाता है। इस तरह, देश में नौकरियाँ बढ़ती हैं।
  • युवाओं को फायदा: यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जिन्होंने हाल ही में नौकरी शुरू की है।

Objectives of Bharat Rozgar Yojana (भारत रोजगार योजना के उद्देश्य)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसका मकसद देश में हर व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी दिलाने में मदद करना है। आइए इसके आसान शब्दों में मुख्य लक्ष्यों को समझते हैं:

  1. अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दिलाना: इस योजना का सबसे बड़ा मकसद है देश में बेरोजगारी कम करना। यह उन कंपनियों और फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित (encourage) करती है जो नए लोगों को नौकरी पर रखते हैं।
  2. छोटे व्यवसायों की मदद करना: छोटे दुकानदारों और व्यवसाय owners (मालिकों) को अगर किसी नए आदमी को नौकरी पर रखना है, तो सरकार उनकी मदद करती है। सरकार उनके लिए कुछ पैसे भी देती है ताकि वे आसानी से किसी को job दे सकें।
  3. युवाओं का भविष्य बनाना: इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होता है। जो लोग पढ़-लिखकर नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इससे रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
  4. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना: जब देश में ज्यादा लोगों के पास नौकरी होगी, तो लोग खुशहाल होंगे और देश की economy (अर्थव्यवस्था) भी तेजी से आगे बढ़ेगी।
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Benefits and Features of Bharat Rozgar Yojana (भारत रोजगार योजना के लाभ और विशेषताएँ)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBKY) एक strategic और incentive-based योजना है। इसकी संरचना और डिजाइन ही इसे employers (नियोक्ताओं) और employees (कर्मचारियों) दोनों के लिए फायदेमंद बनाती है। आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं और लाभों को विस्तार से समझते हैं:

  1. नियोक्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentive for Employers)

यह इस योजना का सबसे बड़ा और मुख्य लाभ है। सरकार नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को Employee Provident Fund (EPF) में their share of contribution (नियोक्ता का योगदान) का पूरा या आधा हिस्सा वहन करती है। इससे नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होता है और वे अधिक लोगों को नौकरी देने के लिए प्रेरित होते हैं।

  1. दो श्रेणियों में लाभ का विभाजन (Benefit Categorization for Wider Reach)

योजना को दो अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा गया है ताकि छोटे और बड़े, दोनों तरह के प्रतिष्ठानों (establishments) को न्यायसंगत लाभ मिल सके:

  • श्रेणी A (Category A): उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए जहाँ 1,000 से कम कर्मचारी हैं। इन्हें नए कर्मचारियों के EPF योगदान के नियोक्ता के हिस्से का 100% सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  • श्रेणी B (Category B): उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए जहाँ 1,000 या अधिक कर्मचारी हैं। इन्हें नए कर्मचारियों के EPF योगदान के नियोक्ता के हिस्से का 50% सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  1. केवल नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन (Incentive for New Employment Only)

यह योजना पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। इसका लाभ सिर्फ 1 अक्टूबर 2020 के बाद नियुक्त किए गए नए कर्मचारियों के लिए ही मान्य है। इस तरह, यह सीधे तौर पर नए रोजगार के सृजन को ही बढ़ावा देती है।

  1. कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ (Social Security Benefit for Employees)

जो नए कर्मचारी नौकरी में आते हैं, उन्हें भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच (safety net) मिलता है। चूंकि नियोक्ता उनका EPF खाता जारी रखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, इससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति बचत, और पेंशन (EPS) जैसे लाभ मिलना जारी रहते हैं।

  1. स्वचालित और निर्बाध प्रक्रिया (Automated and Hassle-Free Process)

इस योजना की एक बड़ी विशेषता इसकी सरल और स्वचालित प्रक्रिया है। नियोक्ता को अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। EPFO की सिस्टम स्वचालित रूप से (automatically) योगदान दर्ज करने के आधार पर पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों की पहचान करती है और लाभ का हस्तांतरण कर देती है।

  1. संगठित क्षेत्र को मजबूती (Formalization of the Economy)

यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र (Formal Sector) को मजबूत करने का काम करती है। ज्यादा से ज्यादा establishments और workers का EPFO के साथ जुड़ना, पारदर्शिता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के formalization में मददगार साबित होता है।

  1. निर्धारित समय सीमा (Fixed Duration of Benefit)

नियोक्ता को यह वित्तीय सहाय (सहायता) अधिकतम 24 महीने (2 वर्ष) तक के लिए मिलती है। यह fixed timeline योजना की स्थिरता और predictability को दर्शाती है।

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Eligibility for Bharat Rozgar Yojana (भारत रोजगार योजना के लिए पात्रता)

Pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana का लाभ सीधे कर्मचारी को नहीं, बल्कि कंपनी या दुकान के मालिक (नियोक्ता) को मिलता है। यहाँ समझिए कि इसके लिए क्या शर्तें हैं:

कंपनी/दुकान के मालिक के लिए जरूरी शर्तें (Rules for the Employer):

  1. EPFO में नाम हो: कंपनी或दुकान का Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
  2. नई नौकरियाँ: कंपनी ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद नए लोगों को नौकरी पर रखा हो।
  3. नए कर्मचारी की सैलरी: जिस नए व्यक्ति को नौकरी पर रखा गया है, उसकी महीने की सैलरी ₹15,000 से कम होनी चाहिए।

नौकरी पाने वाले व्यक्ति (कर्मचारी) के लिए जरूरी शर्तें (Rules for the New Employee):

  1. UAN नंबर: नए कर्मचारी का UAN (Universal Account Number) होना चाहिए और वह एक्टिव होना चाहिए।
  2. आधार कार्ड: उसका आधार कारड उसके UAN नंबर से जुड़ा हुआ (लिंक्ड) होना चाहिए।
  3. नई नौकरी: उसे 1 अक्टूबर 2020 के बाद ही यह नई नौकरी मिली हो।

Application Process: How to Apply for Bharat Rozgar Yojana? (भारत रोजगार योजना के लिए कैसे आवेदन करें?)

Pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित है। यह लाभ सीधे नियोक्ता (Employer) को दिया जाता है, न कि सीधे कर्मचारी को। इसलिए, आवेदन की जिम्मेदारी पूरी तरह से नियोक्ता की होती है।

यहाँ चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:

चरण 1: मूल पात्रता शर्तों का पालन सुनिश्चित करें (Ensure Basic Eligibility)

सबसे पहले, नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे और नए कर्मचारी योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:

  • नियोक्ता का प्रतिष्ठान EPFO के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  • 1 अक्टूबर, 2020 के बाद नए कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो।
  • नए कर्मचारी का मासिक वेतन ₹15,000 से कम होना चाहिए।
  • नए कर्मचारी का UAN (Universal Account Number) सक्रिय हो और उसका आधार (Aadhaar) नंबर UAN से लिंक हो।

चरण 2: नए कर्मचारी का EPFO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन (Register New Employee on EPFO Portal)

नियोक्ता को नए कर्मचारी का विवरण अपने EPF ई-सेवा पोर्टल के Employer Login डैशबोर्ड पर जाकर दर्ज करना होगा। इसमें कर्मचारी का नाम, UAN, और अन्य जानकारियाँ शामिल हैं।

चरण 3: मासिक योगदान (ECR) दर्ज करना (File Monthly ECR Contribution)

यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नियोक्ता को हर महीने Electronic Challan-cum-Return (ECR) जमा करते समय नए कर्मचारी का योगदान भी दर्ज करना होगा। जब नियोक्ता ECR भरता है, तो EPFO की system automatically (स्वचालित रूप से) यह जाँच करती है कि कौन से कर्मचारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए पात्र हैं।

चरण 4: स्वचालित सत्यापन और दावा प्रसंस्करण (Automatic Verification & Claim Processing)

  • EPFO की कंप्यूटर प्रणाली ECR के डेटा की जाँच करेगी।
  • यह सत्यापित करेगी कि कर्मचारी 1 अक्टूबर, 2020 के बाद नियुक्त हुआ है, उसका वेतन ₹15,000 से कम है और उसका आधार UAN से लिंक है।
  • एक बार पात्रता की पुष्टि हो जाने के बाद, योजना के तहत लाभ का दावा स्वचालित रूप से प्रसंस्करण के लिए जमा हो जाता है।

चरण 5: वित्तीय सहायता का हस्तांतरण (Transfer of Financial Benefit)

  • दावे के स्वीकृत होने के बाद, योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता (नियोक्ता के EPF योगदान का 12% या 24% हिस्सा) सीधे नियोक्ता के EPF खाते में जमा कर दिया जाता है।
  • इस प्रकार, नियोक्ता को इस राशि का भुगतान अपनी जेब से नहीं करना पड़ता।
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FAQs for Pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana(अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBKY) क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार बढ़ाना है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं (Employers) को सरकार की ओर से उनके EPF (ईपीएफ) योगदान में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न: इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: इस योजना का लाभ उन नियोक्ताओं (Establishments) के लिए है जो EPFO के साथ पंजीकृत हैं और जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 के बाद नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। नए कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹15,000 से कम होना चाहिए और उनका UAN आधार से लिंक होना चाहिए।

प्रश्न: PM विकसित भारत रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया स्वचालित है। नियोक्ताओं को बस नए कर्मचारियों का ईपीएफ योगदान (Contribution) नियमित रूप से EPFO पोर्टल पर जमा करना होता है। पात्रता पूरी होने पर, वित्तीय सहायता स्वतः ही नियोक्ता के ईपीएफ खाते में जमा कर दी जाती है। अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: क्या मैं एक कर्मचारी के रूप में सीधे इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, यह योजना सीधे कर्मचारियों के लिए नहीं है। यह एक प्रोत्साहन योजना है जो सीधे नियोक्ताओं (Employers) को दी जाती है। हालाँकि, अगर आप एक नया कर्मचारी हैं और आपका नियोक्ता इस योजना का लाभ लेता है, तो इससे आपकी नौकरी की स्थिरता बढ़ती है।

प्रश्न: इस योजना के तहत नियोक्ता को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

उत्तर: सहायता की राशि establishment में कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती है:

  • श्रेणी A (1000 से कम कर्मचारी): नियोक्ता के EPF योगदान का पूरा हिस्सा (12% या 12%) + कर्मचारी के EPF योगदान का हिस्सा (12%) सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • श्रेणी B (1000 या अधिक कर्मचारी): केवल नियोक्ता के EPF योगदान का हिस्सा (12% में से) सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न: क्या यह योजना पुराने कर्मचारियों पर भी लागू होती है?

उत्तर: नहीं, यह योजना केवल उन नए कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद नौकरी पर रखा गया है। जो कर्मचारी इस तिथि से पहले से कार्यरत हैं, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

प्रश्न: इस योजना की अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

उत्तर: इस योजना की अधिकारिक और विस्तृत जानकारी के लिए आप Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Conclusion (निष्कर्ष)

Pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana एक बहुत अच्छी कोशिश है देश में नौकरियाँ बढ़ाने के लिए। इस योजना की खास बात यह है कि यह कंपनियों की मदद करती है। जब कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी पर रखती है, तो सरकार उसका कुछ खर्चा अपने ऊपर ले लेती है। इससे कंपनियाँ आसानी से अधिक लोगों को नौकरी दे पाती हैं और बेरोजगारी कम होती है। यह योजना देश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने और देश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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